लेडसेडिङ र यसको विकल्प

नेपाल जलश्रोतको क्षेत्रमा विश्वकै दोस्रो धनि देशको रुपमा चिनिए तापनि यहि देशमा साताको ७४ घण्टा सम्म लोडसेडिङ हुने गरेको छ भन्दा सायद विश्का अन्य मुलुकहरु लाई पत्यार नलाग्न सक्छ तर यो यर्थात हो । यहाँ विगत चार वर्ष देखि लोडसेडिङले नेपाली जीवन अस्तब्यस्त पारेको छ । यहाँ समयमा खाना पकाउन पाइदैन , आईरन लगाउन पाईदैन , रेडियो ,टेलिभीजन ,कम्प्युटर चलाउन, मोबाइल चार्ज गर्न पाइदैन । त्यति मात्र कहाँ हो र ? उद्योग कलकारखाना बन्द भएको छन् ,बेरोजगारी बढेका कारण चोरी ,डकैतीमा वृद्धि भएको छ । लोडसेडिङको मौकामा अवसरवादी फाईदा लुटेका छन् । भने पत्रपत्रिका प्रकाशन गर्न गाह्रो भएको छ । एफ.एम. स्टेशन बन्द गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ । सम्पुर्ण नेपाली जनताले सुचना बाट बञ्चित हुनु पर्ने अवस्था आएको छ ।

नजिकिएको एस.एल.सि. परिक्षाको तयारीमा लागेका विद्यार्थीहरुले चाहेको बखत रेडियो वा टेलिभिजन बाट लिनु पर्ने परिक्षा सहयोगी कार्यक्रमहरु सुन्न वा हेर्न सकिरहेका छैनन् । पढ्ने वातावरण नै तहस– नहस भएको छ । कम्प्युटरको माध्यम बाट पढाई हुने कतिपय आई. टि. विद्यालयहरुले आफ्नो पढाई संचालन गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । विद्यार्थी भनेका विकाशका सम्वाहक मात्र नभएर देशका मेरुदण्ड पनि हुन । यीनीहरुमा नै देशले निर्भर हुनु परेको छ तर बिजुली नभएका कारण पढ्न नपाएर परिक्षा विग्रीएको उदाहरण धेरैको छ । हालै मात्र ११ को परिक्षामा ६० प्रतिशत विद्यार्थी अनुर्तिण भएका छन् । यसमा अन्य कमजोरी भएता पनि बिजुली नभएका कारण पढ्न नसकेर फेल हुनेको संख्या निकै रहेको मान्न सकिन्छ ।

जलविद्युतको धनि देशको हालत हेर्दा सबैले आश्चर्य मान्दै यसो भन्ने गरेका छन् “हैन यो लोडसेडिङको अन्त्य गर्ने कुनै उपाय नै छैन ?” यस लोडसेडिङको अन्त्यका लागी नयाँ नयाँ उपायहरु अपनाउन सकिए यो लोडसेडिङको मार बाट नेपाली जनताले चाडै नै मुक्ति पाउन सक्थे । तर त्यस तर्फ नेपालको राजनितिक दल तथा ति दल बाट बनेका सरकार र तिनका मन्त्रि तथा प्रधानमन्त्रिलाई यस कुराको के चाँसो र ! तिनका घरमा कहिल्यै लोडसेडिङ भएर अध्यारोमा बस्नु गरेको छैन । ठुला –ठुला जेनेरेटर बालेर चारै तिर झिलिमिली भएकै छ । अनि नेपाली गरिब जनता ले जतिसुकै घण्टाको लोडसेडिङ भए पनि बाध्य भएर सहनु परेकै छ ।
अहिले सम्म यस क्षेत्रमा अधिकाँस ब्यक्ति वा संस्थाहरु छोटो समयमा प्रतिफल भएको देख्न चाहन्छन् । लोडसेडिङको मार करिब अझै पाँच बर्ष सम्म हुने कुरा प्राविधिकारणले गरे पछि विजुली निकाल्ने र वितवरण गर्ने जिम्मेवारी लिएका संस्थाले यसको विकल्पको बारेमा खै सोचेको ? कहाँ बाट कसरी बिजुली आपुर्ति गर्न सकिन्छ वा अन्य कुनै विकल्पको बारेमा सोच्नु पर्ने होइन र ? । तर जहिले पनि नदिको पानी सुक्यो विजुली आपुर्ति बन्द हुन्छ , हिमनदी पग्लेन विजुली बन्द । पानीको आपुर्ति वा बहाव मात्र भर परेर विद्युत गृह संचालन हुनु दुःख पुर्ण कुरा हो ।
गतवर्ष २मेगावाट बिजुली थपियो । यस वर्ष १६ मेगावाट थपिने अनुमान छ । तर हाम्रो माग पुरा गर्न वर्षको ८० मेगावाट बिजुली चाहिन्छ । अर्थात कम्तीमा ५ वर्ष लोडसेडिङ कायमै रहन्छ । हरेक वर्ष विद्युत खपत गर्ने मानिसहरुको सख्यामा दिन प्रतिदिन वृद्धि भएको छ । पहिले रेडियो मात्रै हुने घरमा अहिले टि.भि.,कम्प्युटर ,मोवाइल तथा हिटर हुन थालेको छन् । पहिलेको दाँजोमा अहिले अत्याधुनिक साधनहरु प्रयोग हुन थालेका छन् जुन विद्युतमा नै निर्भर रहेका छन् ।
त्यसैले अब सर्वसाधरणले बत्ती नभएपछि त्यसको विकल्पका रुपमा आफैले जेनेरेटर , इन्भर्टर सोलार आदि उर्जाका स्रोतहरु प्रयोग गरिरहेका छन् । यसरी घर ,कार्यालयबाट उत्पादन हुने बिजुली करिब २ मेगावाट बराबर रहेको अनुमान गरिएको छ । यस बाट करिब १५ अर्ब रुपैया विदेशिने गरेको छ । इन्भर्टरको प्रयोगले थप बिजुली खपत भएकोले त्यसको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यूपीइसको नाममा इन्भर्टर आइरहेकै छ ।

लोडसेडिङलाई कम गर्न सकिने पहिलो विकल्प सोलार उर्जा हुन सक्छ । नेपालमा घामको कुनै समस्या छैन । तर सोलारलाई सर्वसाधरण सम्म पु¥याउने नीतिको अभाव छ । पहिलो जडान खर्च बढी छ । हो जलविद्युतबाट आएको उर्जाजति यो शक्तिशली नहोला तर अध्याँरो भन्दा त उत्तम छ नि ।
यसको जडान खर्च बढी भयो भनेर केहि बैंकहरुले सोलार जडानका लागी ऋण दिने योजना पनि ल्याएका छन् । तर तोकिएकै कम्पनीमार्फत किन्नुपर्ने र गाँउमा काम गरेको अनुभव आवश्यक भएपछि प्रभाकारी कार्यान्वयन हुनसकिरहेको छैन । मापदण्ड पु¥याउनुपर्छ , तर धेरै झन्झटिला प्रावधानहरु हुनु हुदैन त्यस्ता जटिल प्रावधानहरु हटाइदिनु पर्दछ । शुरुमा सोलारको ऋण दिन थालेको क्लिन इनर्जी बैंकको अनुभव अनुसार घर–घरमा यसको पहँुच पुग्न नसक्नुका कारण यसको प्रचार–प्रसार र सजिलै प्रयोग गर्नसक्ने वतावरण नेपाल सरकारले नबनाउनु नै हो ।
दोस्रो थर्मल प्लान्ट हो । एकैचोटी ठुलो प्लान्ट नभई स–साना प्लान्ट ल्याउन सकिन्छ । जसलाई विद्युत प्राविधिकरणले एक अर्कासँग जोडेर उर्जा उत्पादन गर्न सक्छ । ६ मेगावाट क्ष्मताका यस्तो थर्मल प्लान्ट विश्व बजारमा उपलब्ध छन यस बारे पहिले नै प्रविधिकरणले अध्यन पनि गरेको थियो । तर यसमा विरोध भयो । कमिसनको खेल भन्दै यसको विरोध भयो । त्यस बेला माओवादीको सरकार थियो, काँग्रेसले विरोध ग¥यो । अहिले काँग्रेस नै यसको पक्षमा उभिएको छ । माओवादी लोडसेडिङ कम गर्ने उपाय बारे केहि बोलेको छैन । यहाँनेर आफुले कमिशन पाउने भए ठिक नभए बेठिक भन्ने राजनितिक दलहरुको स्वार्थ हो कि भन्न सकिन्छ ।

तेस्रो विकल्प भनेको हाइड्रो पाउर संचालन गर्ने भनेर लाइसन्स लिएर बसेका तर संचालन नगरेका र्फम वा संस्था लाई हाईड्रोपाउर संचालन गर्न लगाउने वा तिनका लाइसन्स खारेज गरी जसले संचालन गर्न सक्छ तिनलाई लाइसन्स उपलब्ध गराई काम संचालन गर्न लगाउने होइन भने झोलामा खोला बोकेर मात्र लोडसेडिङ कम हुदैन झन बढ्दै जान्छ ।
यी तीन विकल्पमा काम हुन सक्दैन भने कम्तिमा आयोजना निर्वाध रुपमा सञ्चालन हुन सक्ने वातावरण बनाइदिनु पर्दछ । प्राधिकरणका केहि कर्मचारीहरु बीस वर्ष सम्म लोडसेडिङ नहट्ने पनि बताइरहेको छन् । बनिरहेका आयोजना निर्वाध रुपमा सञ्चालन हुन नसकेकाले यस्तो धारणाहरु आईरहेको हो । त्यसलाई गम्भीरतापुर्वाक लिइनु पर्दछ ।
अबको दुई वर्षमा दैनिक लोडसेडिङ २० घन्टासम्म पुग्दैछ । जनतालाई यो अस्तब्यस्त दैनिकीमा धेरै समय राख्नु हुदैन । यसरी लोडसेडिङ हुने भए उद्योग अर्थ ,उर्जा मन्त्रालय लगायत विद्युत प्रविधिकरणले एउटा दरो निर्णय नगरी हुदैन । एक पटक यी सबै विकल्पमा आँट गरिहेरौ । दरिलो निगरानीको संयन्त्र बनाऔं । सुधारको अवस्था अझै मरिसकेको छैन । इमान्दारीपूर्वक काम थाल्यौ भने उज्यालो निभिसकेको छैन । यसैगरी बस्यौं भने भन्न सकिन्न ।