Read more »

Read more »

विद्यालय शान्ति क्षेत्र कि राजनितिक दलको परेड मैदान !

नेपालका अधिकाँश सरकारी विद्यालयहरु हिजो आज राजनितीक गतिविधि संचालन गर्ने थलोको रुपमा चिनिने गरेका छन् । हरेक सरकारी विद्यालयमा कुनै न कुनै रुपले राजनितिको छाया पर्ने गरेकोमा कुनै दुईमत छैन । चाहे त्यो शिक्षक नियुक्तिमा होस् या कुनै सभा सम्मेलन गर्नमा अथवा मार्चपास्ट गर्नमा नै किन नहोस् । विद्यालयको पढाई लाई स्थगित गरेर भए पनि राजनितिक दल वा तिनका भातृ संगठनहरुले विद्यालयलाई राजनितीक अखडा गर्ने ठाँउको रुपमा चिनाइ सकेका छन् ।
केहि समय अघि मोरङ्गको भातिगञ्ज–७ स्तिथ श्री निम्न माध्यमिक विद्यालयमा राहतकोटाको शिक्षक नियुक्तिको विषय लाई लिएर विद्यालय ब्यवस्थापन समिती र स्थानिय वासिन्दाको विच झडप हुदा करिव पन्ध्र दिन जति विद्यालय बन्द गर्नु परेको थियो जति बेला विद्यार्थीहरुको परिक्षा जारी रहेको थियो । झडपको कारण चहि राजनितिक दवाव नै थियो । विद्यालयको ब्यवस्थापक अध्यक्षले राजनितिक दलको आडमा तिन लाख सम्मको घुस खाएर नियुक्ति ग¥यो उक्त कुरा स्थानिय ब्यक्तिले थाहा पाए पछि विरोध गरे । त्यति गर्दा सम्म अध्यक्षले नटेरेपछि स्थानिय वासिन्दाले विद्यालयमा अनिश्चित कालिन ताल्चा लगाए त्यसको १५ दिन पछि जिल्ला शिक्षा कार्यलयको रोहवरमा विद्यालय खुलेको थियो ।   
कुनै पनि राजनितिक दलका नेताहरु कार्यक्रमको उद्घाटन गर्न आए भने उनिहरुको स्वागतकालागी विद्यालयका विद्यार्थीहरुले पुष्पगुच्चा लिएर घन्टौ सम्म घाममा लाम लाग्नु पर्दछ । अनि मात्र उनिहरुको स्वागत सम्मानपुर्ण भएको महशुस गर्ने नेताहरुले विद्यार्थीको भविष्य बारेमा खै त सोचेको ? हरेक राजनितिक कुरालाई विद्यालय संग जोड्न कत्तिको उचित हुन्छ ?
प्रसंग सुनसरीको मधेषा गाविसमा रहेको जनता उच्च माविको हो । त्यस विद्यालयमा केहि दिन अघि मात्र चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टीले शान्ति क्षेत्र घोषित विद्यालय परिसरमा कम्ब्याट पोसाक सहित आफ्नो सेनालाई निर्धक्क पुर्वक मार्चपास्ट गराएको छ । विद्यालयको मुल गेटमा राखिएको बार्डमा प्रष्टसँग लेखिएको छ , विद्यालय क्षेत्रभित्र कुनै पनि पार्टी , जातिले तिनका राजनितकि क्रियाकलाप संचालन नगर्ने नगराउने विषयमा हामी सबै सहमत भएका छौ । तर यस प्रतिबद्धताविपरित गरिएको उक्त मार्चपास्टले प्रष्टरुपमा देखाई दिएको छ कि राजनितिकदलहरुले विद्यालयलाई ठुला –ठुला भाषणहरुमा मात्र शान्ति क्षेत्र घोषाण गरेको रहेछन् । तर तिनहरु आफैले गरेका प्रतिबद्धतालाई लत्याएर विद्यालय जस्तो संवेदनशिल क्षेत्रमा पनि राजनितिकदलले आफ्नो क्रियाकलाप संचालन गर्ने त उनिहरुको बानी परिसकेको रहेछ ।
विश्व शिक्षको सहयोग र सामाजिक सचेतनाका लागी सुचना केन्द्र ( सिक्सा) सुनसरीको पहलमा विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्रको रुपमा सरोकारवाला सबैले स्वीकार गरेको केही समय पनि नबित्दै चुरेभावरका दुई हजार पाँच सय ७८जना सेनाले विद्यालयकै मैदानमा मार्चपास्ट गराएका थिए । सो मार्चपास्ट लाई गैरकानुनि सावित गरि कानुनको दायरमा ल्याउनुको सट्टा मार्च पास्ट गरिरहेकै समयमा सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको अलग – अलग समुहले अवलोकन गर्न सम्म भ्याएका थिए ।
शान्ति प्रकृया शुरु भए यता नेपालमा कुनै पनि राजनितिक दलले कुनै किसिमको शैन्य गतिविधि संचालन गर्न नपाई भनि अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भएको छ तर सो गतिविधिलाई सुरक्षा निकायकै निगरानिमा संचालन हुनु कति आश्र्चय जनक कुरा हो ? त्यो पनि पुरै शैन्य कम्ब्याड सहित मार्चपास्ट हुनु ले नेपालको शैक्षिक पद्धतीमा राजनितिकको कस्तो प्रभाव छ भनेर र्छलङ्ग पारेको छ ।

Read more »

शान्तिका लागी युवा पत्रकारीता

अहिले नेपालमा दशवर्षे जनयुद्ध समाप्त भएतापनि नेपाली पत्रकारहरु भने डर र त्रासमा बाँच्नु परिरहेको अवस्था छ । कहिले राजनितीक पार्टीहरुको धम्कि, त कहिले भुमिगत समुहहरुको सिकार हुनु परेको छ नेपाली पत्रकारहरुले । कहिले समाचार नलेको निहँमा, त कहिले समाचार लेखेकै निहुँमा पत्रकारहरुले मानसिक तथा शारिरीक यातनाहरु पाउने गरेका उदाहरण धेरै छन् । अहिले मुलुकमा लोकतन्त्रीक गणतन्त्र स्थापना भइसकेको अवस्थामा पनि राज्यको चौथो अङ्गको रुपमा ब्याख्या गरिने संचार माध्यममाथी बेला –बेलामा साँघातीक हमलाहरु हुने क्रम रोकिएको छैन । धेरै ठाँउमा पत्रकारहरुले आफ्नै ज्यान जोखिमा मोलेर भएपनि आमनागरिकलाई सुचना प्रदान गरिरहेका छन् ।
अब नेपालमा स्थाई शान्ति भएको देख्न चाहन्छन् पत्रकारहरु । हरेका दिन सकारात्म समाचार प्रशारण तथा प्रकाशन भएको देख्न चाहन्छौ । प्रायः अपहरण ,चन्दा आतंक, हत्या तथा भ्रष्टाचार भएको समाचार बढी लेख्ने गरेको स्थानीय सुनसरीका पत्रकार जयकृष्ण यादव बताउनु भयो । अब नेपालमा शान्ति स्थापना भई राम्रो भएको समाचार बनाउने आशा गरिएको छ तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन ‘उहाँले थप्नु भयो’ ।
माओवादीको उद्गग्म जिल्ला भनेर चिनिने जिल्ला रोल्पा हो यहाँ बाट माओवादीहरुले दश वर्षे लामो जनयुद्धको शुरुवात गरेका थिए र त्यो जनयुद्ध सफल पनि भयो तर अहिले नेपालमा युद्ध समाप्त भएको ५ वर्ष वितीसक्दा पनि नेपाली जनताले शान्तिको शास फेर्न नपाएको गुनासो छ रेडियो रोल्पामा कार्यरत पत्रकार भद्रा घर्तिको । उहाँले भन्नु भयो “यहाँ पहिले जस्तो युद्ध त छैन तर पनि नेपाली जनताले आशा गरे अनुरुपको पुर्णशान्ति पनि छैन” । यहि कारण हामी पत्रकारहरुले अझै पनि असुरक्षित मशुस गरिरहेका छाँ । जस्तो सुकै द्धन्द्ध भएपनि हामीले आफ्नो काम–कर्तब्य बाट पछि हटेका भने छैनौ । देशमा स्थाई शान्ति भइ दिए अहिलेको जस्तो त्रासमा काम गर्न नपर्ने उहाँ तर्क थियो ।

केहि दिन अघि नगरकोटको होटल चौतारीमा सर्चफर कमन ग्राउण्ड र इन्टरनेशनल अलर्ट ले आयोजना गरेको शान्तिका लागी पत्रकारीता विषयक तालिममा उठाइएका यी माथिका हरपहरु हुन । यस तालीममा विभिन्न क्षेत्रका ,तिन विद्याका पत्रकारहरुको उपस्थिति रहेको थियो । रेडियो ,टेलीभिजन तथा छापा माध्यमका पत्रकारहरुको संयूक्त उपस्थिती रहेको सो तालिममा पुर्वको सुनसरी देखी लिएर पश्चिमको रोल्पा सम्मको पत्रकारहरुले अहिले भोग्नु परेको चुनौती र यसको न्युनिकरण कसरी गर्ने सकिन्छ भन्ने बारेमा विभिन्न समुह बनाई छलफल गरिएको थिए । कुनै पनि विषयमा रिर्पाेट तयार पार्दा के कुरामा बढी ध्यान दिने,सत्य तथ्य कसरी पत्ता लगाउने ,समाचारको सहि स्रोत कसरी पहिचान गर्ने भन्ने विषमा जानकारी प्रदान गरिएको थियो । त्यसै गरि गुड जोर्नालीजम, द्धन्द्ध र सुरक्षामा संचार माध्यमको भुमिका, साझा मुद्दाको पहिचान ,संचारमा अफवाको ब्यवस्थापन कसरी गर्ने सकिन्छ भन्ने विषयमा विभिन्न विद्धानहरुका भनाई तथा चार्ट द्धारा कार्यक्रमलाई सहज बनाइएको थियो ।
त्यस्तै अहिले चर्चामा आएको अनुजाको केशले पनि नेपाली पत्रकारीताको स्थर मापन गरेको वरिष्ट सम्पादक मोहन मैनालीले बताउनु भयो । उहाँका अनुशार अहिले छापाले कागको पछि लागेर हाम्रो कान उडाएको सयौ घटना छन् । चाहे त्यो ऋतिक रोसन काण्ड होस या रुवेल चौधरी काण्ड नै होस् । हरेक घटनामा संचार माध्यम लाई प्रयोग गरि रातारात पपुलर हुने प्रयास गरिएको छ । यी काण्डहरु अहिले त्यतिकै सेलाएको छ । जसरी एक छिनमै हुरी बतास चल्छ र छिनमै हराउछ ।
रसेन्द्र भट्टराय संसारकै सबै भन्दा धनि मध्ये एक भन्दै एकताका ठुल्टुला हल्लाहरु पत्रिकामा छापिएको थियो । टिभीको रंगीन पर्दामा भ्रमको ठुलै झल्झलाकार पोको पनि देख्न पाइयो र्। जर्जबुस मेरो साथी हो ,बिल गेट्स भाईजस्तै हो । ५÷७ वटा मेरा हवाइ जाहाज छन् । १०÷१५ वटा मेरा बंगला छन् । १०० भन्दा बढी देशमा मेरो ठुल्लो ब्यवसाय छ, यस्तै ठुल्ठुला प्रलाप उनको मुखबाट सुनेर दङ परिएको थियो । पछि सबै यर्थात थाहा पाए पछि हिस्स परियो । दुई छाक पेटभर खान सक्ने बाहेक अर्थाेक हैसियत नभएका भट्टरायले हल्लाखल्ला मच्चाएको अलिदिनमै समुन्द्रको ज्वारभाटा झै शान्त भयो । पछि काठमाडौको एक होटलमा बस्दाको पैसा समेत नतिरको कुरा तिनैले लाज पचाएर छापे ।

त्यसकारण मान्छेले मात्रै ढाँट्छ ,अरु जिवले ढाँटेको कुरा हामी पत्रकारहरुलाई थाहा छैन । ढाँट्नु मानिसको स्वभाव हो । स्व.गिरीजा प्रसाद कोइराला तथा कृष्ण प्रसाद भट्टराइले पनि ढाँटेको प्रसंङ्ग जोड्दै उहाँले मान्छेले किन ढाँट्छन् भने उसले आफुलाई अरु भन्दा पृथक छु , बलियो छु , राम्रो छु , धनि छु वा सबैले मलाई चिनुन् भन्ने आशयको साथ संचार माध्यमा अफवा फैलाई रहेका हुन्छन् भन्नु भयो ।
संचार माध्यम मात्र एउटा यस्तो माध्यम हो जसले धेरै समुदायमा एकचोटीमा संचार प्रवाह गर्ने गर्दछ । चाहे त्यो सकारात्म होस् या नकारात्म होस् संचार माध्यमा आयो भने त्यसैले मानिसमा कुनै न कुनै प्रकारको छाप छाड्दछ त्यसकारण हामी रिर्पाेटहरुले कुनै पनि रिर्पाेट तयार पार्नु अघि त्यसको बारेमा सत्यतत्य पत्ता लगाउनु हाम्रो प्रमुख जिम्मेवारी हो । संम्पादकले सधै जिल्लामा भएका रिर्पोटरका भरमा बाँच्नु परेको हुनाले रिर्पाेटरहरु सधै इमान्दार तथा मेहनेती हुनु पर्ने मोहन मैनालीको भनाइ रहेको थियो ।
त्यसैगरी यस्ता घटनाले नेपाली पत्रकारीताले बेला –बेलामा आलोचित हुनु परिरहेको छ । आफुलाई हिरो बनाउन पत्रकारलाई माध्यम बनाउने गरेका छन् । उनिहरु पत्रकारको काधमा चडेर आफ्नो नाम र दाम कमाउन चाहन्छन् । यस्तो किसिमको परिस्थितिमा पत्रकारले निकै सजक हुन पर्दछ । कुनै यस्तो घटना आई लाग्न सक्छ पत्रकारले छापेको घटनाका कारणले समुदायमा जातिय द्धन्द्ध उठ्न सक्छ ,धेरै मानिसको अकालमा ज्यान जान सक्छ । यस्तो अवस्थामा कसरी काम गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पत्रकारको वुद्धी मताले काम गर्नु पर्ने समेत मैनाली बताउनु भयो ।
त्यसैगरी सो तालिमा राजेन्द्र मुल्मीले मिडीया युथ र द्धन्द्धको बारेमा बताएका थिए । विभिन्न विज्ञापनको उदाहरण दिदै कन्फिल्क के हो ? यसका कति चरणहरु हुन्छन् भनेर चार्ट समेत प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । हिंसा कति प्रकारका हुन्छन् , कुन प्रकारको हिंसाले बढी मानिस प्रभावीत हुन्छन् भन्ने बारेमा समेत जानकारी दिनु भयो । हिंसा रोक्न युवा पत्रकारको भुमिका कस्तो हुन पर्दछ तथा विश्वमा युवाको परिचय के हो र यो कति उमेर समुहका मानिसलाई युवा मानिन्छ भन्ने बारेमा बताउनु भयो । समाधान माथी हुदैन अडानमा भर पर्दछ , अडान भने तल लुकेको हुन्छ भनेर एउटा रुखको चित्रको उदाहरण समेत प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
त्यसै गरि सो कार्यक्रमा सर्चफर कमन ग्राउण्डका कन्ट्रि डाइरेक्टर निकले अन्तराष्ट्रिय पत्रकार जगतमा पत्रकारले कसरी काम गरिरहेका छन् र नेपाली पत्रकारको काम गर्ने शैली कस्तो छ भन्ने बारेमा बताउनु भएको थियो । उहाँका अनुशार पत्रकारिता पेसा जो कोही गर्ने नसक्ने पेसा हो ,यसमा हरेक किसिमको दवाब ,धम्कि तथा दुरव्यवहार सहनु पर्छ । तर पनि आफ्नो कतब्र्य प्रति सधै बफादार भै समाजको पहेदारको रुपमा काम गर्नु पर्दछ भन्नु भयो ।
सर्चफर कमन ग्राउण्डकै सेरिना त्रिपाटीले अहिले यो संस्थाले विभिन्न देशमा भइरको द्धन्द्धको अनुगमन गरी शान्ति स्थापनाका लागी विभिन्न प्रकारको कार्यक्रमहरु गर्ने गरेको बताउनु भयो । विषेश गरेर हामीले साझा धरातलको खोजी गरिरहेका छौ । यस्तो साझा धरातलको खोजी हाम्रो विभिन्न २८ वटा देशहरुमा भै रहेको छ जस मध्ये नेपाल पनि एक हो । नेपालमा हामी ले काम गरेका पाँच वर्ष भयो । यहाँ हामीले अहिले विशेष गरि मिडीया मार्फत शान्तिलाई साझा धरातल खोज्ने प्रयत्न गरेका छौ जस अनुरुप “नयाँ बाटो नयाँ पाइला”, “मैथिली रेडियो नाटक सङोर”, “फराकिलो धर्ती तथा प्रशारण हुने लागेको टि.भी सिरियल “हाम्रो टिम” रहेका छन् । यी कार्यक्रमहरुले द्धन्द्ध घटाउने आशा राखेका छौ ।
त्यसै गरि तालिममा सर्चफर कमन ग्राउण्डका मिडीया डारेक्टर प्रदिप परियारले द्धन्द्ध न्युनिकरणमा नेपाली मिडियाको महत्वपुर्ण भुमिका रहेने बताउनु भयो । साथै मिडीयामा पनि युवा पत्रकारको महत्व अझै बढी हुने उहाँको भनइ रहेको छ । तर नेपाली मिडीले सधै सत्य तथ्य समाचारको खोजी गरेर प्रशारण गर्नु पर्ने पनि बताउनु भयो ।
त्यस्तै सो तालिममा कमन ग्राउण्डकै जसकुमार राईले विभिन्न उखानका टेक्का जोडेर नेपाली संचार जगत कस्तो रहेको छ र अब कस्तो हुन आवाश्यक छ भन्ने बारेमा बताउनु भएको थियो । हामी पत्रकारहरुले आफ्नो पार्टी तथा जातियताको धरातल भन्दा माथी उठेर काम गर्न सकेको खण्डमा मात्र हामीले सहि काम गरेको ठहरिने समेत बताउनु भयो ।
उक्त तालिममा इन्टरनेशनल अर्लटका तर्फबाट दुइ जनाले सहजीकरण गर्नु भएको थियो । रविन्द्र गुरुङ्गले यो सस्थाको बारेमा जानकारी प्रदान गर्नु भएको थियो । यस संस्थाले विगत २० वर्ष देखी शान्ति स्थापनाका लागी काम गर्दे आइरको बताउनु भयो । यस विभिन्न देशहरुमा यस किसिमको काम गर्दै आएको समेत जानकारी गराउनु भएको थियो ।
सो तालिमामा प्रकाश लुइटेल , रजनिश भन्डारी , अनिल गौरव , भद्रा घर्ति , जयकृष्ण यादव , स्वेता प्रधान , निरज खतिवडा लगायत पच्चिस जना रहभागीहरुको उपस्थित रकेको थियो । सो कार्यक्रम चारदिन सम्म संचालन भएको थियो ।

Read more »

बोक्सीको आरोपमा महिला हिंसा

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भइसकेको अवस्थामा पनि अन्धविश्वाबाट सिर्जना हुने अत्याचार र हिंसा भोग्न नेपाली महिलाहरु विवश छन् । २०६२।०६३ को जनआन्दोलनको सफलतापछि देश आमुल परिवर्तको दिशामा अगाडी बढिरहेको छ । राजनितीक परिवर्तनपछि पनि महिलामाथी हुन हत्या, हिंसा, अपहरण ,बोक्सीको आरोप तथा बलात्कार जस्ता अपराधिक घटनाहरुमा कमी आएको छैन ।
लैङ्गिक हिंसालाई न्युनीकरण गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले सन् २०१० लाई लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको वर्षको रुपमा घोषण गरे पनि लैङ्गिक हिंसाका घटनामा भने कमि आउनको साटो वृद्धि भइरहेको विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुको तथ्याङ्कले जनाएको छ । महिला हिंसा न्युनिकरण गर्नका लागी लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियान (  नोभेम्बर २५ देखी डिसेम्बर १० सम्म )  नेपालमा जारी रहेकै बेला सत्तहरीको महदेवा गा.वि.स.३ चकला टोल निवासी रामप्रसाद मण्डलकी ४५ वर्षिया श्रीमती सियादेवी मण्डलले उनका आफन्तजन बाटै बोक्सीको आरोपमा निर्घात कुटपिट खानु परेको छ । यो त एक उदाहरण मात्र हो यस्ता खालका महिला हिंसाका घटनाहरु कति त त्यतिकै गाउमै सिमित भएका छन् । बाहिर आएर न्याय पाएका उदाहरण नभएका कारणले पनि महिलाहिंसा भित्र–भित्रै सेलाउने गरेको पाइएको छ ।

लैङ्गिक विभेदमा आधारित हिंसाको प्रभाव समाजमा धेरै देखिन्छन् । महिला विरुद्धको हिंसा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन हो ,जसले महिलालाई प्रचलित मानवअधिकारको उपयोग बाट बञ्चित गराउँदछ । महिला अधिकारको कुरा गर्दा मानवअधिकारको सवाससँग जोडिएर आउछ । विश्व समाजमा यावत सामाजिक प्रथाहरुले महिलाअधिकारको हनन् गरिरहेको छ ।
स्वीज नेपालको तथ्याङ्क अनुसार नेपालभर घरेलु मजदुर मात्रै एक लाख ५० हजार रहेका छन् । त्यसमा ७० प्रतिशत १८ वर्ष भन्दा मुनिका छन् । त्यसमध्ये पनि करिब ६८ प्रतिशत घरेलु कामदार महिला तथा बालबालिका रहेका छन् । राष्ट्रिय महिला आयोगमा २०६६ साउन १ देखी २०६७ असार मसान्तसम्म दर्ता भएका एक सय ३ उजुरीमा सबै भन्दा बढी घरेलु हिंसाका घटना रहेका छन् । घरेलु हिंसा ९६ ,सार्वजानिक स्थलमा हिंसा दुई , बहुविवाह गरी सगै बसेको एक , बोक्सीको आरोप चार लगायतका रहेका छन् । त्यस्तै राष्ट्रिय महिला आयोगले २०६६ मङ्सिर १ देखि २०६७ कात्र्तिक ३० सम्ममा अभिलेखमा मुल तीनसय ४१ वटा हिंसाका घटनामा सबै भन्दा बढी बलात्कार ६५, घरेलु हिंसा ४७, मानबबेचविखन ४२, हत्या ३४, वेदेशिक रोजगारी पीडित ३० , कुटपिट २४, यौन दुराचार १२ , कुरीतिजन्य हिंसा ११ , बहुविवाह सात र अन्य ३५ वटा रहेका छन् । 
विभिन्न सामाजिक प्रथाहरुको आधारमा नेपाली महिलाहरुको अधिकारको हनन् भइरहेको छ । यी मध्ये बोक्सीको आरोपमा धेरै महिलाहरु सार्वजनिक अपमान र दुव्र्यवहार सहन बाध्य छन् भने मानिसको मलमुत्र पनि खान बाध्य गरिएको प्रमाण छन् । विशेष गरि तराईका भित्री भागहरुमा दिनहुँ जसो महिलाहरु बोक्सीको नाममा हिंसाका शिकार बन्ने गरेका छन् । त्यसमा पनि विपन्न र कम हैसियत भएका लाई आरोप लगाउन सजिलो हुने र नेपाली सामाजिक संरचना पनि त्यसैलाई मलजल गर्ने खालको हुनाले महिलाले बोक्सीको आरोपमा याताना पाउनु परेको छ । समाजमा कमजोर आर्थिक हैसियत भएका र एकल महिलाहरुलाई बोक्सीको आरोप लगाउने प्रचलन बढी रहेको पाइएको छ । आाज सम्म प्रवृत्तिअनुशार दलित , गरिब, एकल र आर्थिक तथा अन्य सामाजिक हैसियत नभएका वृद्धा महिलाहरु नै बोक्सीको आरोपमा प्रताडित छन् । आर्थिक हैसियत उच्च र छोरा छोरी पनि राम्रो हैसियतमा रहेको तथा समाजमा स्थापित महिलालाई यस्तो आरोप लागेको घटना पाइदैन ।

अहिलेसम्म  बोक्सीको रुपमा महिलाहरु मात्र आरोपित छन् । तर मुलुकी ऐनले बोक्सा–बोक्सी भनेर  पुरुष बोक्साको कुरा गरेको छ । तर पुरुषलाई बोक्सी वा बोक्सोको आरोप लगाएको पाइदैन । महिलाले मात्र किन बोक्सीको आरोप खेप्नुपर्ने त ? नेपाली समाज पितृसत्तात्म छ सामाजिक संरचना का सबै अवयवहरु पुरुष केन्द्रित छन् । कानुनले पनि महिला र पुरुषमा विभेद गरेको छ । समाज सचेत छैन । वैज्ञानिक दङ्गले सोच्न सक्ने सामथ्र्य नेपाली समाजको छैन । अझ डरलाग्दो पक्ष के हो भने नेपाली महिलाहरु नै यस्ता कुरामा बढी विश्वास गर्ने परिपाटी छ । समाजले विश्वास गरेको कुरालाई स्वीकार गरी सामाजीक हुने प्रणाली मानविय स्वभाव हो । त्यसैले अन्धविश्वासमा आधारित विभिन्न खाले समाजिक प्रथाहरु समाजमा टिकिरहेका छन् र सामाजिक मान्यताका आडमा महिलाहरु पीडीत हुदै आएका छन् ।

अहिलेसम्मका घटनाहरुका पीडितहरुले पीडकलाई सजाय दिलाउन मात्र चाहेको देखिन्छ । प्रथा र विश्वासको कारण अपहेलित भएकाले उनीहरुले न्याय चाहेको देखिन्छ । साथै समाजमा स–साम्मान बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न र विस्थापित भएका खण्डमा सम्मानपुर्वक समाजमा स्थापित हुन चाहान्छन् ।
एकपटक घटनामा परिसकेपछि घटना पुन ः दोहोरीने डरले मानसिक तनावमा पीडिपतहरु सधै रहन्छन् । र महिलाको आत्मविश्वास एकदम कमजोर रहेको पाइन्छ । आत्मविशवास कमजोर भएकोले समाजमा आफ्नो भुमिका खोज्न सक्ने सम्भावना एकदमै न्यून हुन्छ । जसको कारण पीडकको विरुद्ध कुनै कदम उठाउन वा आत्मरक्षाको भावना विकास गर्न बाधा पुगिरहेको देखिन्छ । पाइहाले पनि खर्च बढ्न सक्छ । कानुनि लडाँइका लागि खर्च बढ्छ र पीडकलाई आर्थिक भार पर्न जान्छ ।
बोक्सीको आरोप र महिलामाथी गरिने अन्यायको विरुद्धमा कानुनी ऐन मात्र हो । तर पछिल्लो समयमा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन अन्तर्गत सरकारवादी मुद्धाको रुपमा बोक्सी आरोपीलाई न्याय दिलाउने गरिएको छ । वर्तमान सन्दर्भमा यो मात्र पर्याप्त छैन ,तसर्थ महिला विभेद वा बोक्सी प्रथा हटाउन छुटै कानुनको ब्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।  

Read more »

राज्यबाटै विभेदमा गरिएका सन्थाल आदिवासीहरु

करिब पौने तिन करोडको हाराहारीमा जनसख्या भएको यो सानो मुलुकमा विभिन्न थरिका भाषा बालिन्छन् , धेरै थरिका धर्मप्रति आस्था राखिन्छन् र सयौ थरिका चाडपर्व र जात्रा मनाइन्छन् । अति विकट हिमाली भेग देखी लिएर अति सुगम तराईका समथर भु–भागहरु यहि छन् । विश्वकै सबै भन्दा अग्लो ठाँउमा अवस्थित ताल , विश्वकै सबै भन्दा अग्ला चौध हिमशिखरमध्ये आठ हिमशिखर र सबै भन्दा होचो घाटीहरु यहि छन् । गौतम बुद्ध, अरनिको, र सीता जस्ता राष्ट्रिय विभितिहरुको जन्म यहि नेपाली भुमिमा भएको हो । यहाँ हिन्दुहरुका प्रसिद्ध आराध्य देव पशुपति देखी लिएुर जिउदो देवी कुमारी सम्मको दर्शन गर्न पाइन्छ । अनि फेवा तालमा जुन र घामको जलक्रीडाको ईष्र्या गर्दै माछापुच्छेले हाम फालेको मनोरम दृश्य देख्न पनि यहि पाइन्छ ।
    यहाँ चौरीको रगत पिउने पर्व , लासलाई टुक्राटुक्रा पारेर चिल र गिद्धलाई खुवाएर गरिने अन्तिम संस्कार देखी लिएर देवतालाई बलि दिएको पशुको कलेजो हेरेर शकुन–अपशकुन छुट्याउनेसम्मको परम्परा बोकेका आदिवासी यहि छन् । सातकिलो सम्मको गहना लगाउने जनजाति देखी दिएर गहना खोज्ने सम्मको जात्रा यहि मुलुकमा मनाइन्छ जो अन्यत्र देख्न पाइदैन । नेवारको लाखे र ख्या , भोटे , ह्याल्मो ,तामाङ्ग र सेर्पाका ल्होसार , राई र लिम्बुका साकेवासिली र चण्डी नाँच , थारुहरुको बडकी आईतवार र माघी , गुरुङहरुको सिल्दोनाल्दो , मेचेहरुको खिदाई , नाउन,बाठो , सन्थालहरुको बाहा ,सोरहाय सिरुवो र काराम , दनुवार जातिको नवजात शिशु लाई भालेको रगतले नुहाउने प्रथा , लाप्चाहरुको चौरीको बलिपुजा , धिमालहरुको सिरिजात, नौरङ्गी दन्तामाराङ र भक्तपुरको जिब्रो छेड्ने पर्वहरुबाट मनोरञ्जन प्राप्त गर्न यहि मुलुकमा आउनु पर्दछ ।
यसरी अनौकौ जातजातिका कला ,संस्कृतीको धनि देश नेपालले यहाँको आदिवासी ÷जनजातीहरुको धर्म , सस्कार सस्कृतीको जोगार्नामा भने त्यति चाँसो देखाएको पाइदैन । राज्यले बरु यी जातिहरुको भेष–भुषा, रितीरिवाजको अंकुरणमा तुसारापात गरेको ईतिहाँस साक्षी छ । यी आदिवासी÷जनजातिका कला –साहित्य एवम् सस्कार–साँस्कृतिको भनेको राज्यको अमुल्य सम्पतिहरु हुने, भावी पिडीको लागी इतिहाँस हुन भन्ने कुरा सरकारले त्यस भेला देखी भुल्यो जति बेला नेपालमा वर्णविभाजन तथा छुवाछुतको बीजारोपण गर्ने प्रथम राजा जयस्थिति मल्ल हुन । जयस्थिति मल्ल भन्दा पहिले यस मुलुकमा भेदभाव छदै थिएन भन्ने होइन तर कानुनी रुपबाटै जयस्थिती मल्ल भन्दा पहिले छुवाछुतले नेपालमा अव्यवस्थाको रुप धारण गरेको थिएन ।
त्यपछि वि.स.१९१० को मुलुकी ऐनले नेवार , गुरुङ, सेर्पा , तामाङ्ग ,लिम्बु ,राई  लगायत अन्य जातीहरु लाई ”मतवाली”घोषीत गर्यो । देशको ऐन कानुनद्धारा नै यसरी मतवाली घोषित गरिदा यिनीहरुको सामाजीक प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने कार्य भयो । यीनीहरु लाई एन द्धारा नै तल्लो दर्जामा उभ्याइयो । २०२१ साल देखी यता कानुनतः छुवाछुतको अस्तित्व छेन , तर ब्यवहारमा भने अहिले पनि विद्यमान नै छ । सेनाको तल्लो जातको दलितहरु लाई पिपाभन्दा माथिको दर्जा नदिने , मन्दिरमा जान नदिने ,ब्यारेकमा पनि बस्न नदिने, छाप्रो हालेर राख्ने , मेसमा खान नदिने यस्ता कार्यहरु ले यहाँका आदिवासी , दलित पछाडी पारिएका हुन ।
आदिवासीहरुलाई ऐन कानुनहरु बाट मात्र खसाल्ने काम भएको छैन । सरकारी निर्णय र सवैधानिक निकायहरुबाट समेत थिचोमिचो पार्न कार्य विगत देखी वर्तमान सम्म चालु नै छ । त्यो चाहे १९५६मा डा.के.आई.सिंह बाट गरिएको होस् चाहे १९६१ मा सरकार द्धारा गरिएको शिक्षाको क्षेत्रमा गरिएको असमान कारण होस । त्यसै गरि चाहे त्यो २०५६ मा सर्वाेच्च अदालत बाट गरिएको निर्णय होस् सबैमा आदिवासि र दलितका प्रतिकुल निर्णयहरु भएका छन् ।

सन् १९५७ मा डा. के.आई. सिहंले सरकारीस्थरबाट एक निर्णय गराई तराई क्षेत्रमा (  जहाँ हिन्दी भाषा भाषीहरुको बाहुल्य छ ) हिन्दी भाषालाई शिक्षाको माध्यमको रुपबाट विस्थापित गर्ने कार्य गरेको थिए । नेपाली भाषालाई नै शिक्षाको माध्यम स्वीकार गराइएको थियो । त्यस बेला देखी अन्य स्थानिय भाषाहरु साधारण बोलचालको भाषामा मात्र सिमित हुने पुगे । सन् १९६७ मा आएर रेडियो नेपाल बाट नेवारी र हिन्दी भाषालाई प्रशारणमा रोक लगाइयो । त्यसै गरि २०५६मा काठमाडौ महानगरपालीकामा नेवारी भाषा तथा राजविराज नगरपालीका र धनुषा जिल्ला विकास समितीमा मैथीली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन गरेको निर्णय लाई सवोच्च अदालतले बदर गरिदियो । यस्तै एउटा निर्णय पञ्चायतमा भएको पाइन्छ । पाँचथर र ताप्लेजुङ जिल्लामा लिम्बुहरुले आफ्नो भाषा र लिपिमा कक्षाहरु पढाउन संचालन गरेका थिए । त्यति बेला सरकारले जातिय र क्षेत्रिय भाषामा पढाउने ब्यवस्था छैन भनी प्रतिबन्ध लगाउदै संचालक समिती , शिक्षक र विद्यार्थीहरु लाई समेत वारेन्ट जारी गरेको थियो । यी सबै निर्णयहरु अन्य भाषालाई दवाउन , कमजोर बनाउन गरिएका प्रयासहरु हुन । जब सरकार पक्षबाट नै आदिवासीको मौलिक अधिकार , भाषीक अधिकारबाट बञ्चित हुनु पर्दा यी जातिहरुले आफ्नो भाषा –लिपीको संरक्षण कसरी गर्लान ?
त्यसै गरि तराई मा रहेका सन्थाल जातीको हजारौ विगाहा जमिन खोसियो ,थुप्रै मानिसहरु लाई आफ्नो भुमिबाट लेखेटिने कार्य भएको छ । जति बेला तराइमा घना जंगल थियो त्यस जंगलमा औलोको प्रकोप भएर मानिसहरु बस्न सक्ने स्थिती नभएको बेलामा यहाँका आदिवासी सन्थाल जातीहरुले औलो संग लडेर , यहाँका जंगली जनावार संग लडेर मानव वस्ति बसाएको इतिहाँस साक्षि छ तर आज ति जातिहरु सग बस्न लाई सानो छाप्रो समेत पाउन गाह«ो छ । उनिहरुले आफुले फडानि गरेको जमिन अन्त तः साहु महाजन, हुनेखानेले सितैमा हडपेको उदाहरणहरु प्रसस्त मात्रामा भेटाउन सकिन्छ । उनिहरु अहिले आफ्नै मुलुकमा भुमिहिनको अवस्थामा रहेका छन् । एक जना विश्वप्रशिद्ध दार्शनिक “युरिपिडसले भनेको छन् –” आफ्नो जन्मभूमी गुमाउनु भन्दा ठुलो दुःख संसारमा केही छैन । हो जन्मभुमि गुमाउनु पर्दा को दुःखी नहोला आफ्नो जन्म भुमि गुमाएर अर्काको दासत्वमा बाँच्नु कोही पनि चाहदैन । बाध्यतावश मात्र बाँच्छ र जब सम्म बाँच्छ तब सम्म पीडा, उकुसमुकुस र आक्रोसमा बाँच्छ ।

मेरो एक जना भारतीय मित्र प्रिती किस्कुले संग एक दिन फेसबुकमा यहाँको सन्थालजातिको संचारमा कत्तिको पहुँच भनेर प्रश्न गरिन । म एक छिन नाजवाफ भए ! केही बेरमा अकमकिदै  अं...अलि अछि छ भन्ने जवाफ पठाँए । वास्तवमा अहिले हरेका देशमा त्यहाँका आदिवासीको लागी सरकारले विशेष प्रकारको आरक्ष राखेको हुन्छ । चाहे त्यो प्रशासनमा होस् या चाहे राजनितीमा होस् या फेरी शैक्षिक क्षेत्र एवम् रोजगारीमा होस् त्यहाँको आदिवासी हुनुले सरकारले पहिलो प्राथमिकता उनिहरु लाई दिइएको हुन्छ । भारतमा पनि त्यहाँको आदिवासीको लागी भिन्दै स्टेट नै छुट्याएको छ । अमिरिकामा पनि त्यहाँको आदिवासीलाई एउटा एरियामा सिफ्ट गरि उनिहरुको सम्पुर्ण हक अधिकारको सुनिश्चितता गरिएको छ । चिन लगायत विश्वका अन्य धेरै मुलुकमा आदिवासी र जमिन लाई पर्यावाचीको रुपमा लिइन्छ । तर हाम्रो मुलुकमा यो मात्र सदियौ देखिनै यहाँका आदिवासिको हक अधिकारलाई कुन्ठित गरी उनिहरुलाई अपाँङ्ग बनाइएको छ ।
सन्थाल जातिको संचारमा पहुँच त परको कुरा हो । एउटा जिवन जल किनेर खान नसकि ज्यान गएका उदाहरणहरु प्रशस्त भेट्न सकिन्छ । अहिलेको २१सौं सताब्दीमा आएर पनि सरकारको विभेदकारी  नितीकै कारण अझ कतियौ सताब्दी सम्म अध्यारोमा जीवन विताउनु पर्ने हो ठेगान छैन । अहिले सम्म एक जना सरकारी कर्मचारी उच्च पदमा रहेका छैनन् । अहिले सम्म एक जना डाक्टर , वकिल , इन्जिनियर छैनन् । यी जातीलाई पहिले देखीनै सरकार बाट भेदभाव गरिदै आएको हुनाले कुनै क्षेत्रमा पनि पहुँच स्थापित हुन नसकेको कुरा प्रष्ट छ ।

हिजो मात्रै वंगलादेशको प्रोफेर अल्बट सोरेन ले यहाँको सन्थालजातिको शैक्षिक अवस्थाको बारेमा जिज्ञासा राखे । उनले भने यहाँको शैक्षिक अवस्था कस्तो छ ? कति जनाले कुन–कुन विषयम मास्टर डिग्री गरे भनेर प्रश्न गर । त्यस पछि मैले यहाँको मास्टर डिग्री गर्नेको सख्या अहिले सम्म भेटाउन सकेको छैन भन्ने जवाफ दिए । त्यो जवाफ पाए पछि उनले त्यहाँको सरकारी शैक्षिक निती त्यति प्रभावकारी नभएको कारण तपाँइहरु पछि पर्नु भएको रहेछ मैले यहि बुझे भनेर कुरा गरे । वास्तवमा भन्ने हो भने संसार भरीमा करिब १३ करोडको हाराहारीमा सन्थाल जाति रहेका छन् । उनिहरुले आ–आफ्नो देश बाट हरेक क्षेत्रमा सहयोग पाएका रहेछन् । त्यसैले त उनीहरुको जीवनयापन सहज तरिकाले ब्यतित भएको पाइयो तर नेपालमा ढेड लाख जनसख्या भएको यी सन्थाल जाती अहिले पनि अहिले खाए भरैको छाक के ले टार्ने अवस्थामा रहेका छन् । यी जातीलाई पनि सरकारले अब ठोस निती ल्याएर उनीहरुको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सके मात्र समग्र देशको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन सकिने थियो कि ! 

Read more »

लेडसेडिङ र यसको विकल्प

नेपाल जलश्रोतको क्षेत्रमा विश्वकै दोस्रो धनि देशको रुपमा चिनिए तापनि यहि देशमा साताको ७४ घण्टा सम्म लोडसेडिङ हुने गरेको छ भन्दा सायद विश्का अन्य मुलुकहरु लाई पत्यार नलाग्न सक्छ तर यो यर्थात हो । यहाँ विगत चार वर्ष देखि लोडसेडिङले नेपाली जीवन अस्तब्यस्त पारेको छ । यहाँ समयमा खाना पकाउन पाइदैन , आईरन लगाउन पाईदैन , रेडियो ,टेलिभीजन ,कम्प्युटर चलाउन, मोबाइल चार्ज गर्न पाइदैन । त्यति मात्र कहाँ हो र ? उद्योग कलकारखाना बन्द भएको छन् ,बेरोजगारी बढेका कारण चोरी ,डकैतीमा वृद्धि भएको छ । लोडसेडिङको मौकामा अवसरवादी फाईदा लुटेका छन् । भने पत्रपत्रिका प्रकाशन गर्न गाह्रो भएको छ । एफ.एम. स्टेशन बन्द गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ । सम्पुर्ण नेपाली जनताले सुचना बाट बञ्चित हुनु पर्ने अवस्था आएको छ ।

नजिकिएको एस.एल.सि. परिक्षाको तयारीमा लागेका विद्यार्थीहरुले चाहेको बखत रेडियो वा टेलिभिजन बाट लिनु पर्ने परिक्षा सहयोगी कार्यक्रमहरु सुन्न वा हेर्न सकिरहेका छैनन् । पढ्ने वातावरण नै तहस– नहस भएको छ । कम्प्युटरको माध्यम बाट पढाई हुने कतिपय आई. टि. विद्यालयहरुले आफ्नो पढाई संचालन गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । विद्यार्थी भनेका विकाशका सम्वाहक मात्र नभएर देशका मेरुदण्ड पनि हुन । यीनीहरुमा नै देशले निर्भर हुनु परेको छ तर बिजुली नभएका कारण पढ्न नपाएर परिक्षा विग्रीएको उदाहरण धेरैको छ । हालै मात्र ११ को परिक्षामा ६० प्रतिशत विद्यार्थी अनुर्तिण भएका छन् । यसमा अन्य कमजोरी भएता पनि बिजुली नभएका कारण पढ्न नसकेर फेल हुनेको संख्या निकै रहेको मान्न सकिन्छ ।

जलविद्युतको धनि देशको हालत हेर्दा सबैले आश्चर्य मान्दै यसो भन्ने गरेका छन् “हैन यो लोडसेडिङको अन्त्य गर्ने कुनै उपाय नै छैन ?” यस लोडसेडिङको अन्त्यका लागी नयाँ नयाँ उपायहरु अपनाउन सकिए यो लोडसेडिङको मार बाट नेपाली जनताले चाडै नै मुक्ति पाउन सक्थे । तर त्यस तर्फ नेपालको राजनितिक दल तथा ति दल बाट बनेका सरकार र तिनका मन्त्रि तथा प्रधानमन्त्रिलाई यस कुराको के चाँसो र ! तिनका घरमा कहिल्यै लोडसेडिङ भएर अध्यारोमा बस्नु गरेको छैन । ठुला –ठुला जेनेरेटर बालेर चारै तिर झिलिमिली भएकै छ । अनि नेपाली गरिब जनता ले जतिसुकै घण्टाको लोडसेडिङ भए पनि बाध्य भएर सहनु परेकै छ ।

अहिले सम्म यस क्षेत्रमा अधिकाँस ब्यक्ति वा संस्थाहरु छोटो समयमा प्रतिफल भएको देख्न चाहन्छन् । लोडसेडिङको मार करिब अझै पाँच बर्ष सम्म हुने कुरा प्राविधिकारणले गरे पछि विजुली निकाल्ने र वितवरण गर्ने जिम्मेवारी लिएका संस्थाले यसको विकल्पको बारेमा खै सोचेको ? कहाँ बाट कसरी बिजुली आपुर्ति गर्न सकिन्छ वा अन्य कुनै विकल्पको बारेमा सोच्नु पर्ने होइन र ? । तर जहिले पनि नदिको पानी सुक्यो विजुली आपुर्ति बन्द हुन्छ , हिमनदी पग्लेन विजुली बन्द । पानीको आपुर्ति वा बहाव मात्र भर परेर विद्युत गृह संचालन हुनु दुःख पुर्ण कुरा हो ।
गतवर्ष २मेगावाट बिजुली थपियो । यस वर्ष १६ मेगावाट थपिने अनुमान छ । तर हाम्रो माग पुरा गर्न वर्षको ८० मेगावाट बिजुली चाहिन्छ । अर्थात कम्तीमा ५ वर्ष लोडसेडिङ कायमै रहन्छ । हरेक वर्ष विद्युत खपत गर्ने मानिसहरुको सख्यामा दिन प्रतिदिन वृद्धि भएको छ । पहिले रेडियो मात्रै हुने घरमा अहिले टि.भि.,कम्प्युटर ,मोवाइल तथा हिटर हुन थालेको छन् । पहिलेको दाँजोमा अहिले अत्याधुनिक साधनहरु प्रयोग हुन थालेका छन् जुन विद्युतमा नै निर्भर रहेका छन् ।
त्यसैले अब सर्वसाधरणले बत्ती नभएपछि त्यसको विकल्पका रुपमा आफैले जेनेरेटर , इन्भर्टर सोलार आदि उर्जाका स्रोतहरु प्रयोग गरिरहेका छन् । यसरी घर ,कार्यालयबाट उत्पादन हुने बिजुली करिब २ मेगावाट बराबर रहेको अनुमान गरिएको छ । यस बाट करिब १५ अर्ब रुपैया विदेशिने गरेको छ । इन्भर्टरको प्रयोगले थप बिजुली खपत भएकोले त्यसको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यूपीइसको नाममा इन्भर्टर आइरहेकै छ ।

लोडसेडिङलाई कम गर्न सकिने पहिलो विकल्प सोलार उर्जा हुन सक्छ । नेपालमा घामको कुनै समस्या छैन । तर सोलारलाई सर्वसाधरण सम्म पु¥याउने नीतिको अभाव छ । पहिलो जडान खर्च बढी छ । हो जलविद्युतबाट आएको उर्जाजति यो शक्तिशली नहोला तर अध्याँरो भन्दा त उत्तम छ नि ।

यसको जडान खर्च बढी भयो भनेर केहि बैंकहरुले सोलार जडानका लागी ऋण दिने योजना पनि ल्याएका छन् । तर तोकिएकै कम्पनीमार्फत किन्नुपर्ने र गाँउमा काम गरेको अनुभव आवश्यक भएपछि प्रभाकारी कार्यान्वयन हुनसकिरहेको छैन । मापदण्ड पु¥याउनुपर्छ , तर धेरै झन्झटिला प्रावधानहरु हुनु हुदैन त्यस्ता जटिल प्रावधानहरु हटाइदिनु पर्दछ । शुरुमा सोलारको ऋण दिन थालेको क्लिन इनर्जी बैंकको अनुभव अनुसार घर–घरमा यसको पहँुच पुग्न नसक्नुका कारण यसको प्रचार–प्रसार र सजिलै प्रयोग गर्नसक्ने वतावरण नेपाल सरकारले नबनाउनु नै हो ।
दोस्रो थर्मल प्लान्ट हो । एकैचोटी ठुलो प्लान्ट नभई स–साना प्लान्ट ल्याउन सकिन्छ । जसलाई विद्युत प्राविधिकरणले एक अर्कासँग जोडेर उर्जा उत्पादन गर्न सक्छ । ६ मेगावाट क्ष्मताका यस्तो थर्मल प्लान्ट विश्व बजारमा उपलब्ध छन यस बारे पहिले नै प्रविधिकरणले अध्यन पनि गरेको थियो । तर यसमा विरोध भयो । कमिसनको खेल भन्दै यसको विरोध भयो । त्यस बेला माओवादीको सरकार थियो, काँग्रेसले विरोध ग¥यो । अहिले काँग्रेस नै यसको पक्षमा उभिएको छ । माओवादी लोडसेडिङ कम गर्ने उपाय बारे केहि बोलेको छैन । यहाँनेर आफुले कमिशन पाउने भए ठिक नभए बेठिक भन्ने राजनितिक दलहरुको स्वार्थ हो कि भन्न सकिन्छ ।

तेस्रो विकल्प भनेको हाइड्रो पाउर संचालन गर्ने भनेर लाइसन्स लिएर बसेका तर संचालन नगरेका र्फम वा संस्था लाई हाईड्रोपाउर संचालन गर्न लगाउने वा तिनका लाइसन्स खारेज गरी जसले संचालन गर्न सक्छ तिनलाई लाइसन्स उपलब्ध गराई काम संचालन गर्न लगाउने होइन भने झोलामा खोला बोकेर मात्र लोडसेडिङ कम हुदैन झन बढ्दै जान्छ ।
यी तीन विकल्पमा काम हुन सक्दैन भने कम्तिमा आयोजना निर्वाध रुपमा सञ्चालन हुन सक्ने वातावरण बनाइदिनु पर्दछ । प्राधिकरणका केहि कर्मचारीहरु बीस वर्ष सम्म लोडसेडिङ नहट्ने पनि बताइरहेको छन् । बनिरहेका आयोजना निर्वाध रुपमा सञ्चालन हुन नसकेकाले यस्तो धारणाहरु आईरहेको हो । त्यसलाई गम्भीरतापुर्वाक लिइनु पर्दछ ।
अबको दुई वर्षमा दैनिक लोडसेडिङ २० घन्टासम्म पुग्दैछ । जनतालाई यो अस्तब्यस्त दैनिकीमा धेरै समय राख्नु हुदैन । यसरी लोडसेडिङ हुने भए उद्योग अर्थ ,उर्जा मन्त्रालय लगायत विद्युत प्रविधिकरणले एउटा दरो निर्णय नगरी हुदैन । एक पटक यी सबै विकल्पमा आँट गरिहेरौ । दरिलो निगरानीको संयन्त्र बनाऔं । सुधारको अवस्था अझै मरिसकेको छैन । इमान्दारीपूर्वक काम थाल्यौ भने उज्यालो निभिसकेको छैन । यसैगरी बस्यौं भने भन्न सकिन्न ।

Read more »